काबुल: अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने रूस से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश में छोटी तेल रिफाइनरियां स्थापित करने में सहयोग मांगा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने रूसी कंपनियों को खनन क्षेत्र में निवेश करने का न्योता भी दिया है। यह प्रस्ताव रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक के नेतृत्व में काबुल पहुंचे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान रखा गया।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 10.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रूस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अफगानिस्तान सहयोग व्यापार परिषद के प्रमुख दिमित्री एंटोनोव ने बताया कि तालिबान प्रशासन रूसी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और छोटी तेल रिफाइनरियों के निर्माण में मॉस्को का सहयोग चाहता है।
उन्होंने रूसी कंपनियों से अफगानिस्तान के खनन उद्योग में निवेश करने की अपील की। तालिबान प्रशासन ने धातुओं के खनन के लिए भी रूसी कंपनियों को आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने में मदद मिल सकती है।
तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने बताया कि दोनों देशों के वाणिज्य मंडलों और निजी कंपनियों के बीच आर्थिक सहयोग से जुड़े 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
इससे पहले 12 नवंबर को काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने रूसी उप प्रधानमंत्री ओवरचुक का स्वागत किया। इसके बाद ओवरचुक ने राष्ट्रपति भवन में तालिबान के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। इस दौरान आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने, संयुक्त निवेश बढ़ाने तथा व्यापार को आसान बनाने पर चर्चा हुई।
बरादर ने अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक स्थिति का हवाला देते हुए रूसी कंपनियों को खनिज संसाधनों के दोहन में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने औद्योगिक पार्क, विशेष अस्पताल और दवा एवं चिकित्सा उपकरण निर्माण की इकाइयां स्थापित करने में भी सहयोग का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा चिलगोजा, अंजीर, केसर, अंगूर, अनार और कपास जैसे कृषि उत्पादों का रूस को निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं भी सामने रखीं।
रूसी उप प्रधानमंत्री ओवरचुक के मुताबिक, 2026 के पहले आठ महीनों में दोनों देशों का व्यापार करीब 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से दोगुना है। उन्होंने बताया कि रूस में अफगानिस्तान के फलों और सब्जियों का आयात भी शुरू हो चुका है।
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2025 को रूस तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बना था।
