चीन ने अमेरिका से कहा- 'चीनी जासूस' के आरोपों के बहाने तकनीकी प्रतिबंध न लगाए
China tells US not to impose tech sanctions on the pretext of 'Chinese spy' allegations

बीजिंग। चीन ने अमेरिका से ‘चीनी जासूस’ के कथित आरोपों को तकनीकी प्रतिबंध लगाने का बहाना बनाने से बचने की अपील की है। चीन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अगले सप्ताह दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच संभावित शिखर वार्ता से पहले चिप उद्योग और एनवीडिया से जुड़े विवाद को लेकर अमेरिका में चर्चा तेज है।

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ‘चीनी जासूस’ से जुड़े आरोपों पर बीजिंग पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने कहा कि चीन की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति स्वतंत्र नवाचार तथा खुले सहयोग पर आधारित है।

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दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की संभावित बैठक का जिक्र करते हुए माओ निंग ने कहा कि चीन और अमेरिका इस विषय पर लगातार संपर्क में हैं। बीजिंग सम्मान, निष्पक्षता और पारस्परिकता के आधार पर दोनों देशों के बीच रचनात्मक संबंध और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करने को तैयार है।

इस बीच, एनवीडिया से जुड़े घटनाक्रम ने भी इस विवाद को चर्चा में ला दिया है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने जेन्सेन हुआंग के अध्यक्ष, सीईओ और निदेशक पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफे की घोषणा की थी।

इस विवाद का असर अब केवल एनवीडिया तक सीमित नहीं माना जा रहा है। अमेरिकी सांसद चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए विधायी उपायों का समर्थन जुटा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि चिप ट्रैकिंग और निर्यात नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों को कानून का रूप दिया जाता है, तो भविष्य में उनमें बदलाव करना मुश्किल हो सकता है।

फुदान विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय साइबरस्पेस गवर्नेंस अनुसंधान संस्थान के निदेशक शेन यी ने कहा कि अमेरिका में चीन के प्रति बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच जातीय पहचान और व्यावसायिक संबंधों के आधार पर जासूसी का संदेह जताया जा रहा है। उनके अनुसार, अमेरिका की प्रमुख चिंता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में चीन की तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमता है।

चीनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चिप ट्रैकिंग और निगरानी से जुड़े कड़े नियमों के कारण चीनी कंपनियां अमेरिकी चिप्स के इस्तेमाल से दूरी बना सकती हैं। इससे अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के व्यावसायिक हितों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।