बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल के नमूनों की जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बिना ठोस आधार के इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।
जोशी ने जांच में इस्तेमाल की गई प्रयोगशालाओं की मान्यता, नमूने एकत्र करने के तरीके और परीक्षण के दौरान तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जांच के निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से दावा किया कि देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों की ओर से जांचे गए 893 नमूनों में एथनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर पाई गई। उनके अनुसार, कर्नाटक में जांचे गए 56 नमूनों में भी एथनॉल का स्तर 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा।
जोशी ने कर्नाटक सरकार की जांच में शामिल प्रयोगशालाओं पर विशेष सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इनमें से कोई भी प्रयोगशाला राजपत्र में अधिसूचित अनुमोदित ‘शेड्यूल-तीन’ प्रयोगशालाओं की श्रेणी में नहीं आती। ऐसे में उन्होंने परीक्षण के नतीजों की वैधता और विश्वसनीयता पर स्पष्टीकरण मांगा।
उन्होंने यह भी सवाल किया कि राज्य सरकार ने कथित तौर पर 63 नमूने एकत्र किए थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से केवल 14 नमूनों के परिणाम ही क्यों जारी किए गए। केंद्रीय मंत्री ने नमूना संग्रह और परीक्षण के दौरान तेल कंपनियों तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी नहीं होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने जांच में अपनाई गई पद्धति, उपकरणों के कैलिब्रेशन और संदर्भ नमूनों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
ई20 कार्यक्रम का समर्थन करते हुए जोशी ने कहा कि एथनॉल मिश्रण से गन्ना किसानों को लाभ मिला है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उनके मुताबिक, इस पहल से किसानों के बकाया भुगतान में भी मदद मिली है। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों के हित से जुड़ी योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया।
हालांकि, ई20 विवाद पर राज्य सरकार के परीक्षण और केंद्र सरकार के दावों के बीच उठे सवालों को लेकर जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्कर्षों की पुष्टि अहम बनी हुई है।
