नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये नियम केवल कार्यरत सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा सरकारी कार्यों में नियुक्त या नियोजित किए गए अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होंगे।
आयोग ने पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को पत्र भेजकर प्रशासनिक और चुनावी तंत्र की निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर दिया है। पत्र में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों का आचरण पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों और संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव प्रचार अथवा अभियान में हिस्सा नहीं ले सकते। वे किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह के पक्ष में दूसरे के खिलाफ अपने नाम, पद या सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। आयोग का मानना है कि सरकारी पद पर कार्यरत व्यक्तियों की राजनीतिक गतिविधियां चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं।
आयोग ने अपने पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होंगे, जिन्हें सरकार या सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण अथवा आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है। संबंधित नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी भागीदारी पर प्रतिबंध पहले से लागू हैं।
पत्र में दोहराया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कामकाज में लगाए गए व्यक्तियों पर भी वही प्रतिबंध लागू होंगे, जो नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं। आयोग ने राज्यों को इन निर्देशों की जानकारी प्रशासन के सभी स्तरों तक पहुंचाने और उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
इस कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी मशीनरी को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना और सभी दलों एवं उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।
