दुर्ग/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे तथा नक्सलवाद को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार से बस्तर के विकास, आदिवासियों के अधिकारों और नक्सल मुक्त पंचायतों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा पर जवाब मांगा। साथ ही प्रधानमंत्री के ‘दिमागी नक्सली’ संबंधी बयान की आलोचना करते हुए भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा।
दुर्ग जिले के जंजगिरी गांव में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि इन दौरों से स्थानीय लोगों को क्या वास्तविक लाभ मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलवाद के मुद्दे पर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि आदिवासियों के विकास और अधिकारों से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नक्सली गतिविधियों में कमी आई थी। उन्होंने भाजपा सरकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा का हिसाब मांगा, जिसमें नक्सल मुक्त होने वाली प्रत्येक पंचायत को एक करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था। बघेल ने पूछा कि अब तक कितनी पंचायतों को यह राशि मिली है और इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे बस्तर की प्राकृतिक संपदा का लाभ बड़े औद्योगिक घरानों को मिल सके। बघेल ने सरकार से आदिवासियों के हितों और क्षेत्र की खनिज संपदा के उपयोग पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
प्रधानमंत्री के ‘दिमागी नक्सली’ वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों को निशाना बनाने का प्रयास है। उन्होंने भाजपा नेताओं के बयानों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि सरकार को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।
राहुल गांधी और अमित शाह के बीच बहस की चुनौती का मुद्दा उठाते हुए बघेल ने सवाल किया कि जब भाजपा नेता सार्वजनिक मंचों से चर्चा की चुनौती देते हैं, तो संसद में संबंधित विषयों पर बहस से परहेज क्यों किया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार करने की मांग की।
देश में तीन करोड़ घुसपैठियों की मौजूदगी संबंधी दावों पर भी बघेल ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि यदि इतनी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी देश में मौजूद हैं, तो उनकी पहचान और उन्हें वापस भेजने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। बघेल ने कहा कि सरकार को केवल दावे करने के बजाय अपनी कार्रवाई का विवरण भी सार्वजनिक करना चाहिए।
