बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे 66 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी महिला को केवल अनुचित नजरों से देखना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75(1)(ii) के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं माना जा सकता, यदि यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध का आरोप साबित करने वाले तथ्य मौजूद न हों।
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने तुमकुरु निवासी हफीज खासिम की आपराधिक याचिका स्वीकार करते हुए तुमकुरु महिला पुलिस थाने में दर्ज मामले की आगे की कार्यवाही रद्द कर दी। अदालत ने मामले की जांच के दौरान दर्ज बयानों में सामने आए विरोधाभासों को भी अपने फैसले का आधार बनाया।
यह मामला एक 42 वर्षीय महिला की शिकायत से जुड़ा था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसने बिना ब्याज के आर्थिक सहायता पाने के लिए खासिम से संपर्क किया था। बाद में पैसे और कथित ब्याज की मांग को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। शिकायत के अनुसार, उनकी एक परिचित हीना ने विवाद सुलझाने के लिए खासिम के घर पर बैठक आयोजित की थी।
महिला का आरोप था कि खासिम ने उसे और उसके दामाद को घर के अंदर बुलाया। दामाद के काम पर जाने के बाद खासिम ने कथित तौर पर उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की और इसके बदले पैसे देने तथा उसकी जरूरतें पूरी करने का प्रस्ताव रखा। महिला ने दावा किया था कि वह किसी तरह वहां से निकलने में सफल रही और इस घटना के बाद उसे मानसिक परेशानी हुई।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान दर्ज महिला के बयानों में महत्वपूर्ण अंतर पाया। अदालत के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने बाद के बयान में कहा था कि वह केवल वित्तीय विवाद सुलझाने के उद्देश्य से खासिम के घर गई थी। उसने आरोप लगाया कि खासिम ने उसे अनुचित नजरों से देखा, लेकिन स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि उसने शारीरिक संबंध बनाने की कोई मांग या अनुरोध किया था।
महिला ने शिकायत में उल्लेखित तरीके से फोन किए जाने की बात से भी इनकार किया था। अदालत ने इन तथ्यों और बयानों में विरोधाभासों पर विचार करते हुए आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने का आधार नहीं पाया और मामला रद्द कर दिया।
