पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहा कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत 50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लेना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। श्री सिन्हा ने कहा कि मिशन मोड–3 के अंतर्गत तय समय-सीमा से पहले यह उपलब्धि हमारी टीम भावना और किसानों के सहयोग का परिणाम है।इस उपलब्धि से केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त इंसेंटिव के रूप में प्राप्त होगी, जिससे किसानों के हित में योजनाओं को और गति मिलेगी।इस उपलब्धि के लिए इस काम में लगे हुए सभी अधिकारी और कर्मी बधाई के पात्र हैं। विभाग का अगला लक्ष्य स्पष्ट , शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री है। राज्य में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पीएम किसान लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत नामांकन का आंकड़ा पार कर लिया। मिशन मोड–3 के तहत 14 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन विभाग ने निर्धारित समय-सीमा से पहले ही शनिवार की सुबह 10 बजे यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया।
ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 85,53,570 पीएम किसान लाभार्थियों के विरुद्ध 43,04,548 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री नामांकन पूरा हो चुका है, जो 50.3 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाता है। इस उपलब्धि के साथ ही राज्य को केंद्र सरकार से दूसरी किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपये प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।अभियान के तहत जिलों में राजस्व कर्मियों, अंचल अधिकारियों, कृषि अधिकारियों एवं सभी जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से शिविरों का आयोजन कर तेजी से नामांकन कार्य किया गया। कई जिलों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। वैशाली ने 102 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि शिवहर, बेगूसराय, कटिहार और बक्सर जैसे जिलों ने भी लक्ष्य के करीब या उससे अधिक प्रगति दर्ज की। पीएम किसान से लिंक्ड फार्मर रजिस्ट्री के तहत भी 22,51,639 किसानों का नामांकन किया जा चुका है, जो 26.32 प्रतिशत है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब शेष किसानों के नामांकन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिससे शीघ्र ही शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके।विभाग ने मिशन मोड–3 के अंतर्गत सतत मॉनिटरिंग, दैनिक समीक्षा और क्षेत्रीय स्तर पर कैम्प आधारित रणनीति अपनाई। अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, जिला प्रशासन की सक्रियता तथा राजस्व अमले की सतत मेहनत का परिणाम है। आने वाले दिनों में अभियान को और गति देते हुए शेष किसानों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से राज्य के सब्जी किसानों तक पहुँच सके।
