नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिनके अनुरूप राज्यों को करों में उनका 41 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री ने कहा, “सरकार ने 41 प्रतिशत हिस्से के हस्तांतरण को बनाये रखने के लिए 16वें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार किया है। आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, मैंने वित्त आयोग के अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने गत वर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकार आयोग की रिपोर्ट और उसपर कार्रवाई रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगी।
