पटना: जिला और राज्य स्तरीय न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने दो महिला पंचायत शिक्षकों को बहाल कर दिया, जिन्होंने लगभग एक दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उन्हें 9 अक्टूबर, 2014 से, जब जिला स्तरीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उनकी नियुक्ति की पहली बार पुष्टि की गई थी, कानूनी रूप से अनुमत मौद्रिक लाभ प्रदान किए जाएं।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने कुमारी वंदना और गुड़िया कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से दायर एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए 19 दिसंबर को यह फैसला सुनाया, जो मंगलवार देर शाम सार्वजनिक हुआ। याचिकाकर्ताओं के वकील आकाश चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों की नियुक्ति एक दशक पहले स्वीकृत और रिक्त पदों के विरुद्ध की गई थी। हालांकि, उनकी नियुक्ति के विरुद्ध एक सेवा विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे बक्सर के जिला स्तरीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने 9 अक्टूबर, 2014 के अपने आदेश के माध्यम से उनकी नियुक्ति को वैध ठहराते हुए खारिज कर दिया था।
हालांकि, उसी न्यायाधिकरण द्वारा उसी आदेश की समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 25 जनवरी, 2016 को याचिकाकर्ताओं को उनके पद से हटा दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्रवाई क्षेत्राधिकार से बाहर थी क्योंकि पंचायत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में ऐसे न्यायाधिकरणों को अपने ही आदेशों की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य स्तरीय न्यायाधिकरण ने इस गैरकानूनीपन को भी नजरअंदाज कर दिया था और 24 अगस्त, 2017 को याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया था।
