पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 अक्टूबर, 2025 के बाद कभी भी हो सकता है। निर्वाचन आयोग (Election Commission ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को 6 अक्टूबर तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने मुख्य सचिव (Chief Secretary) को एक पत्र लिखकर उसी दिन यानी 6 अक्टूबर तक तबादला और पदस्थापन से संबंधित रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। चुनाव आयोग के इस निर्देश से यह साफ संकेत मिलता है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा अब इस तारीख के बाद यानी 6 अक्टूबर के बाद कभी भी की जा सकती है।
कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तबादले और पदस्थापन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके हिसाब से नियम कुछ इस तरह से हैं। चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का पदस्थापन उनके गृह जिले (Home District) में नहीं किया जाएगा। जिन कर्मियों का कार्यकाल 30 नवंबर तक या उससे पहले एक ही स्थान पर तीन साल या उससे अधिक का हो रहा है, उनका अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा।
यह निर्देश जिला स्तर के सभी निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तहसीलदार, जिला स्तर के अपर समाहर्ता जैसे अधिकारियों पर लागू होगा। पुलिस विभाग में भी अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारियों तक पर यह आदेश लागू होगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों पर भी तीन साल की अवधि का नियम लागू होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) विनोद सिंह गुंजियाल ने बुधवार को मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, और अन्य विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम भी जल्द ही बिहार का दौरा कर सकती है।
