पटना: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राजनीति से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत किशोर (PK) से जुड़ी जन सूरज पहल को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव में हार के बाद लोकप्रियता हासिल करने या राजनीतिक संदेश देने के लिए कोर्ट का सहारा लेना उचित नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय का मंच राजनीतिक रणनीति या जन समर्थन जुटाने का साधन नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों में पहले से तय कानूनी व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाएं मौजूद हैं, ऐसे में हार के बाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना गलत परंपरा को बढ़ावा दे सकता है।
न्यायालय ने जन सूरज से जुड़े प्रतिनिधियों से सवाल किया कि क्या यह याचिका वास्तव में किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन से जुड़ी है, या फिर इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक छवि को मजबूत करना है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और उसे अदालत के जरिए चुनौती देने का प्रयास नहीं होना चाहिए, जब तक कि कोई गंभीर संवैधानिक मुद्दा न हो।
सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी को चुनावी राजनीति में न्यायपालिका की सीमाओं को रेखांकित करने के तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह भविष्य में ऐसे मामलों पर और सख्ती दिखा सकती है, जहां न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया जाए।
वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टिप्पणी उन सभी राजनीतिक संगठनों और अभियानों के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जो चुनावी हार के बाद न्यायपालिका के मंच को वैकल्पिक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट के इस रुख से यह साफ हो गया है कि न्यायिक संस्थाएं अपनी निष्पक्षता और गरिमा को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के राजनीतिक दुरुपयोग को स्वीकार नहीं करेंगी।
इस फैसले के बाद जन सूरज और प्रशांत किशोर से जुड़े खेमे में सफाई देने की कोशिशें तेज हो गई हैं, जबकि विपक्षी दल इसे सुप्रीम कोर्ट की अहम नसीहत बता रहे हैं। कुल मिलाकर, अदालत की यह टिप्पणी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करने वाली मानी जा रही है।
