पटना: राजद सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बिहार सरकार पर 17, 24 और 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को भेजने को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मनोज झा ने कहा कि भुगतान की अगली प्रस्तावित तिथि 7 नवंबर है – जो बिहार में दूसरे चरण के मतदान से चार दिन पहले है। झा ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘मैं बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 17, 24 और 31 अक्टूबर, 2025 को लाभार्थियों को 10,000 रुपये के प्रत्यक्ष नकद अंतरण के माध्यम से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के खुलेआम उल्लंघन के खिलाफ औपचारिक और कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं।’
उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा, जैसा कि संलग्न कार्यक्रम से पता चलता है, भुगतान की अगली प्रस्तावित तिथि 7 नवंबर है।’ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता ने कहा कि यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का स्पष्ट और जानबूझकर उल्लंघन है, जो बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद 6 अक्टूबर को लागू हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया, ‘बिहार सरकार की उपरोक्त कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक जनादेश को कमज़ोर करती है।’ झा ने कहा कि इस अवधि के दौरान लाभार्थियों को धनराशि का वितरण आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर उन प्रावधानों के उल्लंघन पर जो मतदाताओं को प्रभावित करने वाले वित्तीय लाभों की घोषणा या वितरण पर रोक लगाते हैं।
उन्होंने कहा, ‘उपरोक्त उल्लंघनों के मद्देनजर, मैं भारत के निर्वाचन आयोग से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह इस शिकायत को स्वीकार करे और तत्काल एवं कड़ी कार्रवाई करे।’ राजद नेता ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की लिखित पावती और की गई कार्रवाई की ‘समय पर जानकारी’ देने का भी आग्रह किया। बिहार में NDA सरकार ने राज्य में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने की एक बड़ी पहल के तहत, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का प्रारंभिक वित्तीय अनुदान प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की थी। बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है, तथा मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
