राजधानी रांची स्थित सिरमटोली-मेकॉन फ्लाईओवर के रैंप निर्माण का विरोध थम नहीं रहा है। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण से संबंधित मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और उपायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही आयोग ने नगर विकास विभाग के सचिव और रांची नगर निगम के प्रशासक को भी नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर रैंप निर्माण के विरोध मामले में सत्ता पक्ष ने एक बार फिर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। झामुमो ने कहा कि बीजेपी को आदिवासियों ने नकार दिया है इसलिए छोटी-छोटी चीजों को लेकर सामने आती रहती है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा है। भाजपा खुलकर सामने नहीं आती है वह किसी संगठन या किसी की आड़ में आकर काम करती है। भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि लगभग 3 महीने से सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद चल रहा है।सरना स्थल का लगभग 10 फीट से ज्यादा जमीन चला गया है इसलिए आदिवासी संगठन आंदोलन कर रहे है। उन्होंने कहा कि सरना स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है। राज्य सरकार कभी नहीं चाहता है कि सरना स्थल का विवाद खत्म हो। राज्य सरकार चाहती तो इसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता था लेकिन सरकार अपनी जिद्द पर पड़ी हुई है।
उल्लेखनीय है कि प्रशासन और आदिवासी समाज के लोग एक बार फिर सिरमटोली-मेकॉन फ्लाईओवर के रैंप निर्माण के मामले को लेकर शुक्रवार को आमने-सामने आ गए थे।
