रांची: झारखंड में विधि-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 27 मई 2025 को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक राजधानी रांची में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, तथा खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, नक्सल गतिविधियों और संगठित अपराध जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर 16 प्रमुख बिंदुओं को लेकर समीक्षा और रणनीति पर विचार-विमर्श होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में कहा है कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, हाल की गंभीर आपराधिक घटनाओं का विश्लेषण और उनके निवारण की रणनीति, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती और संचालन योजना, पुलिस बल की जवाबदेही, संसाधनों की उपलब्धता और क्षमताओं का आकलन, महिला एवं बाल सुरक्षा, और तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर नियंत्रण, थाना स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा, इस समीक्षा बैठक के बाद नई सुरक्षा नीतियों, प्रशासनिक निर्देशों और संरचनात्मक सुधारों की घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो।
