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राजस्व महा अभियान के पहले दिन ही अमीन-कानूनगो समेत सैकड़ों कर्मी आंदोलन पर, रखी ये मांगें

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On the first day of the Revenue Maha Abhiyan, hundreds of workers including Amin-Kanungo went on strike and put forth these demands

पटना: आज से बिहार सरकार राजस्व महा अभियान चला रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के सभी अंचल के सभी पंचायतों में दो-दो शिविर लगाकर लोगों की समस्या का समाधान करने की तैयारी हैं। हर शिविर में अमीनों को लैपटॉप लेकर रहने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, अमीन अपने विभाग का ही आदेश मानने को तैयार नहीं हैं। वह पटना गर्दनीबाग पहुंच गए हैं। यहां धरनास्थल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं उनके साथ कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, लिपिक समेत सैकड़ों कर्मचारी हैं। सभी लोगों नीतीश सरकार से नाराज हैं। कुछ लोग वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा है कि हमलोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हमलोगों का यह आंदोलन जारी रहेगा। कर्मियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले तीन महीने वेतन नहीं मिला है। अमीनों का वेतन 35 हजार है लेकिन वह भी समय से नहीं मिल रहा है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। विशेष सर्वेक्षण की यथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण कानूनगो विशेष सर्वेक्षण अमीन विशेष सर्वेक्षण लिपिक की सेवा नियमिता 60 वर्ष किया जाय। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण कानूनगो विशेष सर्वेक्षण अमीन विशेष सर्वेक्षण लिपिक की क्रमशः सहायक अभियंता असैनिकद AE), कनीय अभियंता असैनिक (JE), उत्पवर्गीय लिपिक (UDC) के पद पर नियमित नियुक्ति में प्रतिवर्ष कार्य अनुभव हेतु 5 अंक की अधिमानता दिया जाय।

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विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण कानूनगो विशेष सर्वेक्षण अमीन विशेष सर्वेक्षण लिपिक की क्रमशः सहायक अभियंता असैनिक्स् AE), कनीय अभियंता असैनिक (IE), निम्नवर्गीय उच्चवर्गीय लिपिक (UDC) के समतुल्य वरीयता के अनुसार वेतन प्रदान किया जाय। सात जून 2022 एवं 21 जनवरी 2023 को संघ के गांगो पर निदेशक में अभिलेख एवं परिमाप बिहार, पटना और संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता-सह-बैठक में मांगी पर बनी सहमति के आलोक में आदेश निर्गत किया जाय। सभी सर्वेक्षण कर्मियो को ESIC कार्ड उपलब्ध कनाया जाय साथ ही EPFO में सरकार के तरफ से अंशदान प्रदान किया जाय।

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