- स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई गई
पटना। बिहार में राजस्व अधिकारियों की चल रही हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह ने कहा कि अधिकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इसके लिए गठित तीन सदस्यीय समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार की चेतावनी के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। शनिवार को कई जिलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा योगदान देने की खबरें सामने आईं, जिससे संकेत मिल रहा है कि गतिरोध खत्म होने की दिशा में पहल शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ स्थानों पर अब भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से जुड़े कार्य लंबे समय तक प्रभावित नहीं रहने दिए जा सकते। दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, प्रमाण पत्र निर्गत करने जैसे जरूरी कामों में देरी से आम लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए सरकार चाहती है कि अधिकारी तत्काल काम पर लौटें और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करें। सोमवार को स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई गई है। इसमें सभी जिलों के वरीय अधिकारियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा बैठक में यह देखा जाएगा कि कितने अधिकारी काम पर लौटे हैं और किन जगहों पर अब भी दिक्कत बनी हुई है। साथ ही लंबित अभियानों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार के सख्त रुख और समिति की आश्वासन के बाद अब सबकी नजर सोमवार पर टिकी है, जब साफ हो जाएगा कि हड़ताल पूरी तरह खत्म होती है या नहीं।
