बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट को ‘विकास की निरंतरता’ का बजट करार देते हुए कहा कि इसमें विकसित बिहार बनाने का ‘विजन’ और ‘विश्वास’ दोनों नजर आता है ।
श्री सिन्हा ने सोमवार को कहा कि करीब तीन लाख 17 हजार करोड़ के बजट आकार के साथ इसबार के बजट में पिछले साल की तुलना में 38 हजार 100 करोड़ से ज़्यादा की वृद्धि हुई है । 2005 में जब पहली बार NDA की सरकार बनी थी उस समय से राज्य के बजट में 11 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । साथ ही इस बार के बजट में हमारी डबल इंजन की सरकार ने वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की प्रगति का भी रोडमैप सामने रखा है । राज्य की कृषि, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता, अवसंरचना, ‘क्लीन और ग्रीन’ विकास पहलों के लिए इस बजट को याद किया जाएगा ।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सतत कृषि के साथ-साथ कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के मजबूत प्रयास हुए हैं । बाजार समिति के आधुनिकीकरण, ब्लॉक स्तर पर कोल्डस्टोरेज के विकास से कृषि आय में गुणात्मक वृद्धि होगी । राज्य में सब्जी उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं । ऐसे में (वेजफेड) के माध्यम से ‘तरकारी सुधा’ की पहल एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगा । इसी तरह महिला हाट , औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति और खाद्य प्रसंस्करण नीति जैसे कार्यक्रम विकसित बिहार के आधारस्तंभ साबित होंगे । इस बजट में ‘बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड’ की घोषणा को भविष्य की चुनौतियों को अवसर में बदलने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम माना जा सकता है।
श्री सिन्हा ने कहा कि हमारा राज्य मानव संसाधन की प्रचुरता वाला राज्य है । ऐसे में उद्यमिता विकास संस्थान का ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में उन्नयन, देश के चयनित शहरों में माइग्रेशन कौन्सिलिंग सेंटर की स्थापना, पीपीपी पर आधारित मेडिकल कॉलेज के निर्माण, फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने के नीतिगत प्रयासों से हमारी श्रमशक्ति की गुणवत्ता और गतिशीलता दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा । कुल मिलाकर कहें तो यह बजट हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकसित राष्ट्र और विकसित राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय बजट है ।
