पटना (बिहार): बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मंत्री रहते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी करने का मामला अब उनकी विधान परिषद सदस्यता को लेकर विवाद का विषय बन गया है। राजभवन ने इस दोहरी भूमिका पर आपत्ति जताई है और मामले में लाभ के पद से जुड़े कानूनी पहलुओं की जांच शुरू कराई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अशोक चौधरी को मंत्री, विधान परिषद सदस्य या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में से किसी एक को छोड़ना पड़ सकता है।
दरअसल, अशोक चौधरी ने पटना के एएन कॉलेज में डॉ. अशोक कुमार के नाम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया था। उनकी नियुक्ति और इसके बाद की प्रक्रिया को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मामले को लेकर बुधवार को आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर सवाल उठाए।
मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी जॉइन करने के अगले ही दिन लियन (Lien) के लिए आवेदन कर दिया था। उन्होंने सवाल किया कि जब कोई कर्मचारी प्रोबेशन अवधि में होता है, तब उसे लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है? आरजेडी सांसद ने इस पूरी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।
वहीं, राजभवन ने इस मामले के कानूनी पहलुओं की समीक्षा के लिए बिहार के महाधिवक्ता से राय मांगी है। अब महाधिवक्ता की कानूनी राय के आधार पर आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जा सकता है। आरजेडी इस मामले को लाभ के पद से जोड़कर अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता पर सवाल उठा रही है।
दूसरी ओर, मंत्री अशोक चौधरी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि उन्हें इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।
फिलहाल मामले में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सभी की निगाहें राजभवन की कानूनी राय और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि आरोपों के आधार पर कोई प्रतिकूल फैसला आता है, तो इसका असर अशोक चौधरी के राजनीतिक पदों पर पड़ सकता है।







