पटना/नई दिल्ली: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव , तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ये फैसला आरोप तय करने को लेकर आया है। 2009 में यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप था कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के लिए उम्मीदवारों से जमीन अपने परिवार या फिर किसी और की मार्फत जमीन लिखवाई थी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में CBI के जज विशाल गोगने ने अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले के लिए मीसा भारती और तेज प्रताप यादव बाकी आरोपियों के साथ कोर्ट पहुंचे।
जबकि लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय कर दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के नाम अचल संपत्तियां जुटाईं। अदालत के अनुसार, इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों ने भी आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से सहयोग किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने का एक तरह का विनिमय सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई और बदले में उनके या उनके परिजनों की जमीन ली गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थे, जबकि अन्य आरोपियों ने इस षड्यंत्र को अंजाम देने में मदद की।
कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। अब इस आदेश के बाद लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 30 आरोपी हैं। कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 40 और आरोपियों पर भी आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी भी कर दिया है। नए साल 2026 की शुरुआत ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए बुरी खबर लेकर आई है। जाहिर है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सीबीआई अपनी जांच और तेज कर देगी। ये भी कह सकते हैं कि अगर आरोप साबित हुए तो लालू परिवार के राजनीति वारिस तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह कांटों भरी साबित होने वाली है।
