प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्य-अवधि को मंजूरी दे दी है. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना, कार्य-अवधि और समय-सीमा को प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी दे दी गई है. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है. आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को कवर करेंगी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी हाल ही में जनवरी में दी गई थी और बहुत कम समय में ही आयोग का औपचारिक रूप से गठन कर दिया गया है. यह एक बड़ा कदम है जिसके लिए व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है. रक्षा, गृह, रेलवे और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) जैसे कई मंत्रालय, जिनमें बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा थे.” उन्होंने आगे कहा, “केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं और कई राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया, जिनमें से अधिकांश ने अपना सहयोग दिया. 8वें वेतन आयोग द्वारा 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को चालू 2025-26 रबी सत्र के लिए फॉस्फोरस और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चालू रबी सत्र के लिए नाइट्रोजन (एन) के लिए 43.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस (पी) के लिए 47.96 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) के लिए 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) के लिए 2.87 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर को मंजूरी दी.
