सोनीपत: लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े संगठित अपराध की साजिश रचने और अवैध हथियारों के कारतूस एवं मैगजीन रखने के मामले में आरोपी साहिल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने उसकी पहली नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।
पुलिस के अनुसार, साहिल को सोनीपत के बरौदा थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से दो मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इस मामले में उसका साथी मोहित उर्फ गांधी भी आरोपी है। पुलिस का आरोप है कि दोनों विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रणदीप मलिक के निर्देश पर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे।
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान मोहित के पास से चार कारतूस के साथ एक देसी पिस्तौल बरामद हुई, जबकि साहिल के पास से दो मैगजीन और चार जिंदा कारतूस मिले। दोनों आरोपी हथियारों से संबंधित कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके।
साहिल की ओर से अधिवक्ता प्रवीण राठी ने अदालत में जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि पुलिस जांच पूरी कर चुकी है और अब किसी अतिरिक्त बरामदगी की आवश्यकता नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी 19 सितंबर 2026 से न्यायिक हिरासत में है।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले का मुख्य हैंडलर रणदीप मलिक अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसके अलावा डिजिटल साक्ष्य जुटाने और मामले की अन्य महत्वपूर्ण कड़ियों की जांच जारी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उच्चतम न्यायालय के नीरू यादव और आशा रंजन मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि संगठित अपराध के मामलों में गवाहों को प्रभावित करने और जांच प्रक्रिया बाधित होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ समाज की सुरक्षा और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं आधारों पर अदालत ने साहिल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
