पीएम की कैबिनेट बैठक में लिए गए दो अहम फैसले
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को दो अहम फैसले लिए गए। एक ओर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा देने वाली अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है तो वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता मंजूर की गई है।
कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को आगे बढ़ाते हुए इसके प्रचार प्रसार, क्षमता निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए सरकारी सहयोग जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही योजना को टिकाऊ बनाए रखने के लिए गैप फंडिंग की व्यवस्था भी जारी रहेगी।बता दें कि वर्ष 2015 में शुरू हुई यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी देती है। जनवरी 2026 तक इस योजना से 8 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। सरकार का मानना है कि निरंतर सहयोग से असंगठित क्षेत्र के और अधिक श्रमिकों तक इसका लाभ पहुंचेगा और देश एक पेंशनयुक्त समाज की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगा।
वहीं दूसरे बड़े फैसले के तहत स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी तीन चरणों में दी जाएगी। इसका उद्देश्य बैंक की पूंजीगत स्थिति को मजबूत करना और एमएसएमई क्षेत्र को अधिक ऋण उपलब्ध कराना है। इस पूंजी निवेश के बाद वर्ष 2028 तक लगभग 25 लाख 74 हजार नए एमएसएमई लाभार्थी जुड़ने की उम्मीद है। मौजूदा औसत के अनुसार इससे करीब 1 करोड़ 12 लाख नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। सरकार के अनुसार मजबूत पूंजी आधार से बैंक सस्ती दरों पर संसाधन जुटा सकेगा और छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धी लागत पर ऋण मिलेगा।
