चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सिविल सेवा परीक्षा (पीपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य परीक्षा के परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को 16 दिसंबर तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साक्षात्कार की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है।
याचिकाकर्ता शेफाली शर्मा के अनुसार, सुनवाई के दौरान अदालत ने पीपीएससी भर्ती से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। आयोग ने घोषित परिणाम में 331 विज्ञापित पदों के मुकाबले साक्षात्कार के लिए 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था। इसी चयन प्रक्रिया को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में कई असामान्यताएं सामने आई हैं। उन्होंने एक ही परीक्षा हॉल से 10 से 11 उम्मीदवारों के सफल होने, एकाधिक रोल नंबर जारी किए जाने और पंजाबी भाषा की पात्रता संबंधी शर्तों में बदलाव पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन और परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
अदालत में सुनवाई के दौरान पीपीएससी की ओर से अधिवक्ता आत्मा राम और याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता कुणाल मुलवानी पेश हुए। उम्मीदवारों ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और चयनित अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने परीक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया से जुड़े अन्य विवरणों का खुलासा करने की भी अपील की है।
दूसरी ओर, पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) ने भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी के आरोपों को खारिज किया है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल विनायक सैनी (सेवानिवृत्त) ने कहा कि अलग-अलग परीक्षा केंद्रों से सफल उम्मीदवारों की संख्या में अंतर होना सांख्यिकीय रूप से सामान्य है।
आयोग के मुताबिक, पटियाला के 12 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,959 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। किसी एक केंद्र से अधिकतम 106 उम्मीदवार सफल हुए, जो कुल चयनित अभ्यर्थियों का 14.1 प्रतिशत है। इसलिए एक ही केंद्र से लगभग एक चौथाई सफल उम्मीदवार आने का आरोप निराधार है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, मैनुअल सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई थीं। अब मामले में अदालत की आगे की सुनवाई और निर्देशों पर भर्ती प्रक्रिया का भविष्य निर्भर करेगा।







