बाघों के हमलों पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, जंगल कटाई को ठहराया जिम्मेदार
Congress attacks government over tiger attacks, blames deforestation

नागपुर: महाराष्ट्र में बाघों के बढ़ते हमलों और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और उद्योगपति गौतम अडानी के प्रति सरकार के कथित पक्षपात के कारण मानव बस्तियों में बाघों के हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने वन मंत्री गणेश नाइक की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में बाघों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इन हमलों में लोगों की जान जा रही है। इसके बावजूद सरकार इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगलों पर निर्भर रहने वाले ग्रामीणों को जंगली सूअरों को मारने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जबकि औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर वन भूमि को साफ करने की अनुमति दी जा रही है।

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वन्यजीवों के हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वन विभाग के अधिकारियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

सतारा जिले के पाटन तालुका में अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को लेकर भी वडेट्टीवार ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पर्यावरण मंजूरी, परियोजना की लागत और वन भूमि के मूल्यांकन में अनियमितताओं का दावा किया। उनके अनुसार, 1,500 मेगावाट की इस परियोजना की लागत 5,775 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि सरकारी शुल्क की गणना के लिए इसे कथित तौर पर केवल 56 करोड़ रुपये का दिखाया गया। उन्होंने दावा किया कि सरकार को मिलने वाली संभावित राशि के मुकाबले महज 2.27 करोड़ रुपये जमा किए गए और इससे करीब 225 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका है। उन्होंने परियोजना की मंजूरी रद्द करने की मांग की।

वडेट्टीवार ने सूखा राहत के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने 354 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित करने के दावे पर सवाल उठाते हुए फसल नुकसान के सही आकलन और पंचनामे की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में फसल उत्पादन के आंकड़े बढ़ाकर दिखाने का दबाव बनाया जा रहा है।

उन्होंने किसानों को पांच हजार रुपये की सहायता, सिंचाई सुविधाओं और राहत वितरण पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि घोषित सहायता का केवल 39 प्रतिशत हिस्सा ही किसानों तक पहुंचा है।

इसके अलावा, मोर्शी क्षेत्र में आयोजित एक विवादित पार्टी कार्यक्रम पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सूखे से प्रभावित इलाके में इस तरह का आयोजन किसानों की परेशानियों के प्रति संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है।