रायपुर/नयी दिल्ली: छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क किए जाने की कार्रवाई को अपील अधिकरण में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अधिकरण ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।
चैतन्य बघेल के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर अपील पिछले दो महीने से अधिक समय से अधिकरण में लंबित है। इस दौरान ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए दो अवसर दिए जा चुके हैं, लेकिन एजेंसी ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है। पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ था।
इस बीच, ईडी ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में संपत्तियों पर कब्जे से संबंधित कार्रवाई की थी। इसके बाद चैतन्य बघेल की ओर से मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन अधिकरण ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और एजेंसी को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
जानकारी के मुताबिक, विट्ठल कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 355 प्लॉटों पर ईडी ने कब्जे से संबंधित नोटिस चस्पा किए हैं, जबकि 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। ईडी का आरोप है कि कथित शराब सिंडिकेट के जरिए अर्जित अवैध धन को जमीन और मकान के कारोबार में निवेश किया गया था। इसी जांच के आधार पर चैतन्य बघेल से संबंधित करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी को संदिग्ध संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का अधिकार है। संबंधित पक्षों को निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। प्राधिकरण साक्ष्यों के आधार पर कुर्की की पुष्टि या उसे निरस्त कर सकता है। फिलहाल चैतन्य बघेल की अपील पर ईडी का जवाब आना बाकी है। अगली सुनवाई में मामले की आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।







