केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर के समाचार पत्रों की मौजूदा समस्याओं के समाधान की दिशा में अपेक्षित कदम उठाने का निर्देश भारत के समाचार पत्रों के महापंजीयक और केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक को दिया है।
श्री वैष्णव ने मंगलवार को यह निर्देश उनसे मिलने गये अखिल भारतीय समाचार पत्र प्रकाशक – संपादक संघ के प्रतिनिधिमंडल की ओर से समाचार पत्रों के समक्ष उत्पन्न मौजूदा समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराए जाने के बाद दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के संयोजक एवं वरिष्ठ संपादक कमल किशोर ने किया। प्रतिनिधिमंडल में अशोक कुमार, श्रीराम अम्बष्ट, वेद प्रकाश, हिमांशु शेखर, मधुकर सिंह, नित्यानंद शुक्ला, देवन राय, दिग्विजय सिंह, संजय पोद्दार, साकेत कुमार, काैस्तुभ किशोर, मो कबीर, शमी अहमद, फैज अकरम, खुर्शीद अहमद प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
ज्ञातव्य है कि अखिल भारतीय समाचारपत्र प्रकाशक-संपादक संघ की केंद्रीय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित रेल भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देशभर के समाचारपत्रों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करना था।
इस क्रम में मंगलवार को संघ का शिष्टमंडल रेल भवन पहुंचा और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। मंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और समाचारपत्रों को आ रही परेशानियों को समझते हुए तत्काल राहत देने का आश्वासन दिया। उन्होंने पीआरजीआई एक्ट 2023 के जटिल प्रावधानों पर तत्काल रोक लगाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। लघु एवं मध्यम समाचारपत्रों की भूमिका लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इस बात की जानकारी मिली है कि पीआरजीआई एक्ट 2023 के कुछ प्रावधानों से समाचारपत्रों के संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, और जल्द ही आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देशभर के समाचारपत्र निर्बाध रूप से कार्य कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि समाचारपत्रों के संचालन में सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
