पुणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने हाल ही में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने मामला सुलझा दिया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उपमुख्यमंत्री पवार पुणे में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। दरअसल, मनोज जरांगे ने 29 अगस्त को मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी।
सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने जरांगे की अधिकांश मांगों को मान लिया, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को भूख हड़ताल वापस ले ली। सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा करते हुए एक आदेश भी जारी किया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि लोगों ने हमें भारी बहुमत देकर सत्ता में बिठाया है। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास है कि हम उन्हें सभी लाभ प्रदान करके उनके लिए काम करें। पवार ने कहा कि कभी-कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करते हैं। उपमुख्यमंत्री पवार ने मराठा आरक्षण आंदोलन का हवाला देकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा सरकार पर निशाना साधने का मौका तलाशता रहता है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने पिछले तीन-चार दिनों में मुंबई में जो कुछ हुआ, उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की और प्रेस में जाकर अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख पवार ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने आंदोलन पर प्रभावी प्रतिक्रिया दी, इसलिए विपक्ष चुप हो गया। उन्होंने कहा, ‘कुछ लोग अभी भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।’ उपमुख्यमंत्री पवार ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, ‘नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं, इसलिए जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव भी होने की संभावना है। हमारे अनुमान के अनुसार, इनमें से कुछ स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। यह केवल एक अनुमान है, क्योंकि चुनावों की घोषणा करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है।’
