वाशिंगटन: G7 देशों ने ईरान से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सहयोग फिर से शुरू करने और अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया है। इसके साथ ही समूह ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दायित्वों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
जी7 देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि ईरान को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना चाहिए। विशेष रूप से उसे आईएईए के साथ पूर्ण सहयोग बहाल करना चाहिए, ताकि उसके परमाणु कार्यक्रम की प्रकृति और गतिविधियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच पारदर्शिता कायम हो सके।
गौरतलब है कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद तेहरान ने आईएईए के साथ सहयोग सीमित कर दिया था। इसके तहत परमाणु सुविधाओं तक एजेंसी की पहुंच भी प्रभावित हुई। ईरान का कहना है कि आईएईए के साथ सहयोग से संबंधित सभी फैसले उसकी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
जी7 देशों ने अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई। समूह ने विशेष रूप से सितंबर 2025 में स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत दोबारा लागू किए गए प्रतिबंधों का उल्लेख किया। यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौतों के उल्लंघन की स्थिति में ईरान पर पहले से हटाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का प्रावधान करती है।
इसके अलावा, जी7 ने ईरान से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की। इस समुद्री मार्ग को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। समूह ने इसे खुला और सुरक्षित रखने के लिए फ्रांस तथा ब्रिटेन की ओर से गठबंधन बनाने की पहल का समर्थन किया।
संयुक्त बयान में जी7 देशों ने ईरान से यमन के अंसार अल्लाह आंदोलन, जिसे हूती संगठन के नाम से भी जाना जाता है, को समर्थन देना बंद करने को कहा। इस संगठन पर सऊदी अरब के साथ संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप लगते रहे हैं।
जी7 ने ईरान पर अन्य देशों के खिलाफ हमलों में शामिल होने का आरोप भी लगाया। बयान में ब्रिटेन के आरएएफ फेयरफोर्ड सैन्य ठिकाने पर कथित हमले का भी उल्लेख किया गया।
