द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान हुए नरसंहार के मामले में म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया है। न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले का संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) सहित कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने स्वागत किया है। वहीं, अमेरिका ने कहा है कि वह फैसले के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है।
न्यायालय ने नौ के मुकाबले छह मतों से फैसला सुनाते हुए म्यांमार को 1948 के नरसंहार रोकथाम एवं दंड संबंधी समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। न्यायाधीश यूजी इवासावा ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे से सैन्य कार्रवाई की गई थी। न्यायालय ने म्यांमार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। मुआवजे की शर्तें बाद में निर्धारित की जाएंगी।
म्यांमार में सैन्य अभियान के दौरान हजारों रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या की गई थी, जबकि सात लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर पड़ोसी देश बंगलादेश में शरण लेनी पड़ी थी। न्यायालय के अनुसार, इस अभियान में करीब 10 हजार रोहिंग्या की हिंसक तरीके से हत्या हुई और लगभग 8.15 लाख लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए।
यह मामला नवंबर 2019 में गाम्बिया ने ओआईसी के समर्थन से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर किया था। गाम्बिया ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और म्यांमार से बिना देरी आदेशों का पालन करने की अपील की।
बंगलादेश ने भी फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक स्वदेश वापसी का रास्ता तैयार होगा। म्यांमार की राष्ट्रीय एकता सरकार ने न्यायालय के अधिकार और फैसले का सम्मान करने तथा उसके निष्कर्षों पर विचार करने की प्रतिबद्धता जताई है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के दोषियों को दंड से बचने नहीं दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) ने इसे रोहिंग्या विस्थापन के मूल कारणों को दूर करने की दिशा में अहम कदम बताया। एजेंसी के अनुसार, क्षेत्र में 13 लाख से अधिक रोहिंग्या अब भी विस्थापित हैं, जिनमें अधिकांश बंगलादेश में रह रहे हैं। अमेरिका ने भी रोहिंग्या और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई है।







