वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी सदर तहसील के अंतर्गत आने वाली 4.19 एकड़ (1.697 हेक्टेयर) गैर-जेडए भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को नि:शुल्क पट्टे पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, भूमि का आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव के अनुसार, संबंधित भूमि ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में स्थित है। सर्किल रेट के आधार पर इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 44.04 करोड़ रुपये है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था के महत्व को देखते हुए इसे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रस्ताव के तहत सरकारी संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित (संशोधन) नियमावली, 2003 के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत भूमि को 30-30 वर्षों के नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम 90 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा।
दरअसल, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों का भी नियमित आवागमन रहता है। ऐसे में मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती की जरूरत महसूस की गई है।
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रतिक्रिया देने में लगने वाले समय को कम करना है।
पट्टे की शर्तों के अनुसार, आवंटित भूमि असंक्रमणीय होगी और उसका उपयोग केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा सकेगा। भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा। वहीं, राज्यपाल की ओर से जिलाधिकारी पट्टा विलेख का निष्पादन करेंगे।
सरकार की इस पहल से काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण में सुगम दर्शन उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।







