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बांग्लादेश में छात्र और सेना का गठबंधन, शेख हसीना के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा

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Alliance of students and army in Bangladesh

बांग्लादेश में छात्र राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, छात्रों ने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने का ऐलान किया है। इस पार्टी का नाम नेशनल सिटीजन पार्टी रखा गया है, और इसके गठन की प्रक्रिया आज सार्वजनिक रूप से शुरू होने जा रही है। छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम ने इस नई पार्टी के गठन के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया है, ताकि वह इस पार्टी का नेतृत्व कर सकें। नाहिद इस्लाम के इस्तीफे और नई पार्टी के गठन ने बांग्लादेश की राजनीति में एक हलचल मचा दी है, क्योंकि छात्र आंदोलनों का असर हमेशा से समाज और राजनीति पर गहरा रहा है।

नेशनल सिटीजन पार्टी को पाकिस्तान से भी खास मदद मिल रही है, जो इसके गठन को और भी ज्यादा विवादास्पद बना रहा है। पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करना इस पार्टी के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, क्योंकि यह बांग्लादेश में एक मजबूत राजनीतिक दल और सत्ता प्रतिष्ठान के लिए एक चुनौती के रूप में उभर सकता है। पाकिस्तान के समर्थन से यह पार्टी और भी विवादों में घिर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर पाकिस्तान के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।

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इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस पार्टी में जमात इस्लाम की छात्र शाखा ‘छात्र शिविर’ के कई पूर्व नेता भी शामिल हैं। जमात इस्लाम बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी राजनीतिक दल है, और इसके छात्र संगठन का प्रभाव बांग्लादेश के शिक्षा संस्थानों में बहुत गहरा है। इस कारण से, ‘छात्र शिविर’ से जुड़े नेताओं की पार्टी में भागीदारी से राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो सकता है। जमात इस्लाम की उपस्थिति से पार्टी की वैधता और उद्देश्यों पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यह पार्टी बांग्लादेश के समाज में सांप्रदायिक और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है।

बांग्लादेश की सेना का इस नई पार्टी को समर्थन देने की खबर भी आलोचनाओं का कारण बन रही है। बांग्लादेश सेना का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप हमेशा से विवादास्पद रहा है, और यह संकेत मिल रहे हैं कि सेना के समर्थन से पार्टी को शक्ति मिल सकती है। सेना के समर्थन से पार्टी की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि सेना का राजनीतिक मामलों में अभूतपूर्व प्रभाव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती दे सकता है।

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