बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में शासन की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं कानून-व्यवस्था, निवेश, औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। 20 नवंबर 2025 को बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों के प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता संभाली थी। यह जनादेश केवल राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि बिहार के विकास, सुशासन और बेहतर भविष्य की आकांक्षाओं का भी प्रतीक था। इस सप्ताह सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर रही है। इस एक वर्ष में बिहार की राजनीति और शासन, दोनों ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सत्ता का यह हस्तांतरण सहज और व्यवस्थित ढंग से हुआ। गठबंधन की एकजुटता बनी रही और विजय कुमार चौधरी तथा बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में नई सरकार में जिम्मेदारी संभाली।
बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन कई बार अस्थिरता और टकराव का कारण बना है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद गठबंधन की निरंतरता और प्रशासनिक कामकाज का जारी रहना अपने आप में महत्वपूर्ण है। सरकार ने पूर्ववर्ती कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ नई प्राथमिकताओं को गति देने का प्रयास किया है। इसी भावना का एक उदाहरण कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर गंगा पुल को ‘नीतीश सेतु’ नाम देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को इस छह लेन के पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह निर्णय बताता है कि विकास के काम किसी एक कार्यकाल या व्यक्ति तक सीमित नहीं होते; उनकी निरंतरता ही राज्य को आगे ले जाती है।
कानून-व्यवस्था: विकास की पहली शर्त
सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले उपमुख्यमंत्री के रूप में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह विभाग उनके पास है। इससे स्पष्ट है कि कानून-व्यवस्था उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। बिहार के विकास की चर्चा तब तक अधूरी है, जब तक नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा और उद्यमियों को निर्भय होकर निवेश करने का वातावरण न मिले।
मई 2026 में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अपराधी सुरक्षा बलों को चुनौती देता है, तो पुलिस को 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्टूबर में हुई राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने, साइबर अपराध पर निगरानी बढ़ाने और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये निर्देश अपराध के बदलते स्वरूप को समझते हुए पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और सक्षम बनाने की दिशा में हैं। कानून का शासन केवल अपराधियों को दंडित करने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि आम नागरिक, व्यापारी, निवेशक और युवा सभी स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। सरकार के लिए असली कसौटी यही होगी कि इन निर्देशों का असर जमीन पर दिखे और अपराध नियंत्रण के परिणाम लगातार बेहतर हों।
निवेश को जमीन पर उतारने की पहल
बिहार की आर्थिक चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय तक औद्योगिक निवेश को वास्तविक परियोजनाओं और रोजगार में बदलना रही है। निवेश प्रस्ताव और समझौता ज्ञापन तभी सार्थक हैं, जब वे कारखानों, उत्पादन और स्थानीय रोजगार के रूप में जमीन पर उतरें। सम्राट चौधरी सरकार ने इस दिशा में औद्योगिक आधार तैयार करने पर जोर दिया है। 6 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उद्योग विभाग ने विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ लगभग 51,600 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस पहल में इस्पात, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने बिहार को देश के प्रमुख स्टील हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी सामने रखा।
इसके बाद 23 अक्टूबर को उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 से अब तक राज्य को 1,091 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी कुल प्रस्तावित राशि 1,21,863 करोड़ रुपये है। इनसे 68,807 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। यह आंकड़ा निवेश की संभावनाओं को दर्शाता है, इन प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं और नौकरियों में बदलना सरकार की अगली बड़ी जिम्मेदारी होगी।
इस दिशा में गया स्थित बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी की पहल उल्लेखनीय है। 24 अक्टूबर को इस परियोजना के विकास के लिए बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड की शुरुआत की गई। इसी अवसर पर औद्योगिक भूमि के लिए 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें लगभग 4,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश और 16,095 रोजगार अवसरों की संभावना जताई गई। औद्योगिक विकास के लिए भूमि, आधारभूत सुविधाओं और निवेशकों को आवश्यक प्रक्रियागत सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। गया में विकसित हो रही यह परियोजना इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
सरकार ने बिहार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 तैयार करने के लिए आईआईएम बोधगया का सहयोग भी लिया है। नीति निर्माण में संस्थागत शोध और विशेषज्ञता का उपयोग निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने में मददगार हो सकता है। अब जरूरत है कि नीतिगत घोषणाओं के साथ परियोजनाओं की समयबद्ध स्वीकृति, भूमि आवंटन, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
युवाओं के लिए अवसर, महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन
बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा रोजगार और सम्मानजनक आजीविका के अवसरों से जुड़ी है। एनडीए सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य बड़ा है, लेकिन बिहार जैसे युवा आबादी वाले राज्य के लिए इसकी आवश्यकता भी उतनी ही बड़ी है।
12 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से चयनित 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से लोकसेवा को केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम मानने का आह्वान किया। सरकारी नियुक्तियाँ युवाओं को अवसर देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं, लेकिन रोजगार का व्यापक लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब सरकारी भर्तियों के साथ निजी निवेश, उद्योग, उद्यमिता और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे।
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना भी इसी विकास दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ने के लिए प्रारंभिक रूप से 10,000 रुपये की सहायता दी गई। योजना के अगले चरण में अपना उद्यम शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने वाली पात्र महिलाओं को मूल्यांकन के आधार पर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान है। यह पहल महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ने का प्रयास है। इसकी सफलता इस बात से मापी जाएगी कि कितनी महिलाएँ टिकाऊ उद्यम खड़ा कर पाती हैं और उनकी आय में कितना स्थायी सुधार होता है।
आगे की राह: घोषणाओं से परिणाम तक
बिहार के सामने चुनौतियाँ अभी भी कम नहीं हैं। राज्य को औद्योगिक आधार मजबूत करना है, निजी निवेश को आकर्षित करना है, युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना है और कानून-व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाए रखना है। वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी उतना ही जरूरी है। 2026-27 के बजट विश्लेषण के अनुसार, वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे प्रतिबद्ध खर्च राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47 प्रतिशत हैं। ऐसे में विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाना और पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता देना सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
यह भी स्पष्ट है कि निवेश के समझौता ज्ञापन अपने आप में कारखाने नहीं बन जाते और रोजगार के लक्ष्य केवल घोषणाओं से पूरे नहीं होते। सरकार को नियमित रूप से यह बताना होगा कि कितने प्रस्ताव वास्तविक परियोजनाओं में बदले, कितनी इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया और कितने युवाओं को स्थायी रोजगार मिला। अपराध नियंत्रण के दावों की पुष्टि भी जमीन पर बेहतर सुरक्षा और नागरिकों के भरोसे से ही होगी।
फिर भी, इस एक वर्ष ने बिहार में राजनीतिक और प्रशासनिक निरंतरता का भरोसा कायम रखा है। वहीं, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीते सात महीनों के दौरान सरकार ने कानून-व्यवस्था, औद्योगिक निवेश, रोजगार और महिला उद्यमिता को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। अब चुनौती इन पहलों को ठोस और मापने योग्य परिणामों में बदलने की है।
बिहार की विकास यात्रा किसी एक सरकार या कार्यकाल की उपलब्धियों से पूरी नहीं हो सकती। यह निरंतर प्रयास, स्पष्ट नीति और प्रभावी क्रियान्वयन से आगे बढ़ेगी। एनडीए सरकार का पहला वर्ष इस दिशा में आधार तैयार करने का अवसर रहा है। आने वाले वर्षों में उसकी वास्तविक सफलता इसी बात से तय होगी कि यह आधार कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था, कितने नए रोजगार और नागरिकों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला पाता है।

डॉ संजय मयूख
बिहार विधान परिषद सदस्य







