पटना: जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब न्यायिक अधिकारियों को अधिक समय तक सेवा का अवसर दिया जा रहा है, तो अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान नीति क्यों नहीं बनाई जा रही है। बिहार समेत 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है।
डॉ. अशोक कुमार ने अपने विचार लेख में इसे समानता के सिद्धांत से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालयों में जजों की कमी और लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की पहल की है। अदालत का तर्क है कि जिला अदालतों में स्वीकृत 30,868 पदों में करीब 24 प्रतिशत रिक्त हैं और अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बनाए रखना जरूरी है।
लेखक का सवाल है कि जब केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारी 60 वर्ष और कई राज्यों के कर्मचारी 58 से 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, तो न्यायिक अधिकारियों को विशेष राहत क्यों दी जा रही है? उनका कहना है कि शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, इंजीनियर और अन्य सरकारी कर्मचारी भी लंबे अनुभव के साथ देश की सेवा करते हैं। ऐसे में केवल न्यायिक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत पर सवाल खड़ा करता है।
लेख में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि अनुभव और कार्यभार सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का आधार हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस जैसे विभागों में भी बड़ी संख्या में रिक्त पदों और लंबित कार्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेखक के मुताबिक, जजों की आयु बढ़ाने से न्यायिक व्यवस्था की संरचनात्मक समस्याएं अपने आप दूर नहीं होंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति आयु तय करना मुख्य रूप से सरकारों का नीतिगत विषय है। राज्यों की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और नई नियुक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
लेखक का सुझाव है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति नीति तैयार करें, ताकि किसी एक वर्ग को विशेष लाभ मिलने से दूसरे कर्मचारियों में भेदभाव की भावना पैदा न हो। उनका मानना है कि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन समान अवसर और समानता का सिद्धांत सभी सेवाओं पर भी लागू होना चाहिए।
(लेखक बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव तथा बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पूर्व सदस्य हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)







