घटिया निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से मांगा जवाब
High Court takes a stern view of poor-quality construction; seeks a response from the Chief Secretary.

नैनीताल: उत्तराखंड में विकास कार्यों की गुणवत्ता और निर्माण योजनाओं में बरती जा रही लापरवाही को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि प्रदेश में विकास योजनाओं पर अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था प्रभावी नहीं है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पूरे मामले की गहन समीक्षा कर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं, पर्यटन सचिव और नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को 25 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

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मामला नैनीताल की ब्रिटिशकालीन दुर्गा शाह लाइब्रेरी के पुनरुद्धार में कथित घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल से जुड़ा है। बताया गया कि उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से मिली करीब डेढ़ करोड़ रुपये की राशि से लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार कराया था। हालांकि, आरोप है कि निर्माण में खराब गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल होने के कारण डेढ़ से दो साल के भीतर ही लकड़ी सड़ने लगी और इमारत का एक हिस्सा गिरने की स्थिति में पहुंच गया। हालात ऐसे बताए गए हैं कि लकड़ियों को रस्सियों से बांधकर सहारा दिया जा रहा है। लाइब्रेरी अभी तक औपचारिक रूप से नगर पालिका को हस्तांतरित भी नहीं हुई है।

अखबार में प्रकाशित खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 में जनहित याचिका दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्माण कार्यों की निगरानी में कमी, विभागों के बीच समन्वय के अभाव और सरकारी धन के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि सड़क बनने के कुछ समय बाद ही दूसरे विभाग उसे खोद देते हैं। घटिया निर्माण के कारण भवनों में दरारें पड़ती हैं, सड़कें टूटती हैं और पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

हाईकोर्ट ने गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत करने, दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और भारी जुर्माना लगाने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों व इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की जरूरत बताई। अदालत ने ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी की समय-सीमा बढ़ाने का सुझाव भी दिया।

मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं और अदालत के सुझावों पर आगे भी विचार किया जाएगा।