फ्रांस में बड़ा साइबर हमला, 2.2 करोड़ लोगों का डेटा लीक
Major cyberattack in France; data of 22 million people leaked

पेरिस: फ्रांस में एक बड़े साइबर हमले ने लाखों लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी डाक सेवा ‘ला पोस्ट’ की सहायक कंपनी माइलेवा (Maileva) ने स्वीकार किया है कि हैकर हमले के कारण करीब 2.2 करोड़ लोगों का व्यक्तिगत डेटा लीक हो गया है। इस घटना से फ्रांस की बड़ी आबादी प्रभावित हुई है और साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

कंपनी के अनुसार, सितंबर के अंत में हुए इस साइबर हमले में उपयोगकर्ताओं की पहचान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां चोरी कर ली गईं। लीक हुए डेटा में लोगों के नाम, उपनाम और डाक पते शामिल हैं। इस घटना का असर माइलेवा की सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली कई हजार कंपनियों और संस्थानों पर भी पड़ा है।

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साइबर सुरक्षा पोर्टल ‘साइबरअटैक.ऑर्ग’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक जिन संस्थानों ने डेटा लीक की जानकारी सार्वजनिक की है, उनमें सोशल हाउसिंग संगठन, प्रयोगशालाएं, चिकित्सा केंद्र और अन्य संस्थाएं शामिल हैं। हालांकि, ये प्रभावित संगठनों की कुल संख्या का एक छोटा हिस्सा भर हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साइबर हमले के कारण फ्रांस के लगभग हर तीसरे नागरिक की निजी जानकारी प्रभावित हुई है।

माइलेवा ने पुष्टि की है कि डेटा चोरी की घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। इसके साथ ही कंपनी ने औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हालांकि, लीक हुए डेटा के संभावित दुरुपयोग को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं।

फ्रांस में लगातार सामने आ रहे साइबर हमलों ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। फ्रांसीसी नेशनल जेंडरमेरी के मेजर जनरल आंद्रे पेटिलोट ने पहले बताया था कि हाल के महीनों में हुए कई साइबर हमलों के बाद देश के लगभग 80 प्रतिशत नागरिकों का निजी डेटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया था।

इससे पहले हैकर फ्रांस के कर प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय डाक सेवा के सिस्टम को भी निशाना बना चुके हैं। इसके अलावा हथियार मालिकों के सरकारी डेटाबेस सहित कई महत्वपूर्ण संस्थानों के डिजिटल सिस्टम में सेंधमारी की घटनाएं सामने आई हैं।

लगातार हो रहे इन हमलों ने फ्रांस में डिजिटल डेटा की सुरक्षा, सरकारी संस्थानों की साइबर तैयारियों और नागरिकों की निजी जानकारी की गोपनीयता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

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