नॉर्वे की पत्रकार हेले लेंग का दावा, भारत आने से पहले रद्द हुआ वीजा
Norwegian journalist Helle Løng claims her visa was cancelled before her arrival in India.

ओस्लो: नॉर्वे की पत्रकार हेले लेंग ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की ओर से हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में शामिल होने के लिए भारत आने से ठीक पहले उनका वीजा रद्द कर दिया गया। पत्रकार के अनुसार, उन्हें भारतीय वीजा मिल चुका था और यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी भी प्राप्त थी, लेकिन भारत रवाना होने से कुछ मिनट पहले नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें फोन कर यात्रा की अनुमति नहीं होने की जानकारी दी।

हेले लेंग को सम्मेलन में मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट और वीडियो संदेश जारी कर इस घटनाक्रम की जानकारी दी। उनका दावा है कि गृह मंत्रालय के उच्च स्तर से मिले निर्देशों के बाद उनका वीजा रद्द किया गया।

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पत्रकार ने बताया कि वह पहली बार भारत आने को लेकर काफी उत्साहित थीं। उन्होंने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी और उनके पासपोर्ट पर वीजा भी लगा हुआ था। एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से करीब 10 मिनट पहले उन्हें भारतीय दूतावास से फोन आया और बताया गया कि वह भारत की यात्रा नहीं कर सकतीं।

लेंग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए इस फैसले पर सवाल उठाए और मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने आशंका जताई कि वीजा रद्द करने की कार्रवाई राजनीतिक कारणों से की गई हो सकती है। पत्रकार के मुताबिक, इसका संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े उनके पुराने सवालों और सरकार की नीतियों की आलोचना से हो सकता है।

उन्होंने दावा किया कि नॉर्वे के अपने अखबार में प्रकाशित लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से वह प्रधानमंत्री मोदी तथा उनकी सरकार की आलोचना करती रही हैं। हालांकि, वीजा रद्द किए जाने के पीछे वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

लेंग ने कहा कि सम्मेलन में उनके संबोधन का कार्यक्रम नजदीक है और वह अगली उपलब्ध उड़ान से हैदराबाद पहुंचने के लिए तैयार हैं। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत समिट में 70 से अधिक देशों के एक हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवियों की भागीदारी प्रस्तावित है।