अंतर्राष्ट्रीय: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए ‘एनर्जी सीजफायर’ लागू होने का दावा किया है। वहीं, जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें इस घोषणा की जानकारी पहले नहीं थी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि रूस इस प्रस्ताव पर सहमत होता है, तो यूक्रेन भी इसका समर्थन करेगा।
जेलेंस्की ने अमेरिकी समाचार वेबसाइट ‘एक्सियोस’ से बातचीत में कहा कि यह घोषणा उनके लिए नई जानकारी थी। उन्होंने बाद में कहा कि यूक्रेन इस प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहा है। उनके मुताबिक, यदि ऊर्जा क्षेत्र में युद्धविराम वास्तव में लागू होता है, तो यह सभी पक्षों के लिए सकारात्मक घटनाक्रम होगा।
ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का आरोप
जेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से बिजली उत्पादन केंद्रों, ट्रांसमिशन सुविधाओं तथा गैस और तेल प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने खार्किव के एक बिजली संयंत्र पर हमले का भी उल्लेख किया।
यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार, हाल के दिनों में ऊर्जा सुविधाओं पर बड़ी संख्या में हमले हुए हैं, जिनमें लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। उन्होंने रूस से सैन्य कार्रवाई रोकने और वास्तविक शांति की दिशा में कदम उठाने की अपील की।
शांति वार्ता पर टिकी निगाहें
जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तनाव कम करने के लिए कई प्रस्ताव दे चुका है, लेकिन उनके अनुसार रूस ने उन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस ऐसे कदम उठाएगा, जिनसे अमेरिका, यूक्रेन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने शांति का व्यावहारिक रास्ता खुल सके।
दूसरी ओर, ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर दावा किया कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा क्षेत्र में युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं और यह तत्काल प्रभाव से लागू है। हालांकि, इस समझौते की शर्तों और क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
ट्रंप ने जेलेंस्की के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को ऐसे नेता की जरूरत है, जो रूस के साथ समझौता कर सके। दोनों नेताओं के बयानों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले वास्तव में रुकेंगे और क्या यह पहल व्यापक शांति वार्ता का रास्ता खोल पाएगी।
