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बिहार को बड़ी सौगात: मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों और उद्यमियों को मिलेगा लाभ

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Big gift to Bihar: Farmers and entrepreneurs will benefit from the establishment of Makhana Board.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट में बिहार को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं. इनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता विस्तार जैसी घोषणाएं शामिल हैं.

मखाना किसानों को होगा सीधा लाभ

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बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने का काम करेगा. इसके तहत किसानों को एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के रूप में संगठित किया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ और प्रशिक्षण सहायता मिल सकेगी.

पूर्वोदय योजना के तहत बिहार को खास तवज्जो

वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोदय योजना के तहत बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी. यह संस्थान पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार और उद्यमिता के अवसर खुलेंगे.

बिहार में हवाई सेवा का विस्तार

राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना करेगी। यह पटना हवाई अड्डे की क्षमता विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के अतिरिक्त होगा.

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता

मिथिलांचल क्षेत्र के किसानों के लिए सरकार ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है. इस परियोजना से 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा.

आईआईटी पटना का विस्तार

राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विस्तार की भी घोषणा की है.

बिहार सरकार और राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं

इस बजट की घोषणाओं पर जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेताओं ने खुशी जाहिर की है. जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मखाना बोर्ड का गठन राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए ‘गेमचेंजर’ साबित होगा. वहीं, चिराग पासवान ने भी इसे किसानों और उद्यमियों के लिए फायदेमंद बताया.

सरकार की इन पहलों से बिहार में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचे और रोजगार के नए अवसरों को मजबूती मिलेगी.

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