केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी घोषणा की. बता दें कि यह फैसला बजट 2025 से कुछ ही दिन पहले लिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है.
खबर है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2026 में शुरू की जा सकती है. हालांकि, इसकी लागू होने की तारीख अभी तय नहीं की गई है. सरकार जल्द ही आयोग के सदस्यों और अन्य विवरण साझा करेगी.
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की संभावनाओं के चलते कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी.
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. फिटमेंट फैक्टर यह तय करता है कि वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर, राज्यों की सरकारें केंद्र के फैसलों के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं.
याद दिला दें कि पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी. ऐसे में, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग समय पर लागू होगा और उनके वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी होगी.
सरकार के इस फैसले से करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा. आगे सरकार से वेतन बढ़ोतरी के अन्य पहलुओं पर विस्तृत जानकारी मिलने की उम्मीद है.
