बिहार के किसानों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जो उन्हें आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. बिहार सरकार ने कृषि ड्रोन की खरीदारी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. इस पहल के तहत किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने पर 60 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम 3.65 लाख रुपये तक होगा. कृषि ड्रोन किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं. इन ड्रोन के माध्यम से किसानों को फसलों की निगरानी करने, कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव करने, और मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने में मदद मिलेगी. ड्रोन का उपयोग खेती में समय की बचत और बेहतर उत्पादन के लिए किया जा सकता है. इस पहल से किसानों की खेती में दक्षता बढ़ेगी और उनकी उपज में भी सुधार होगा. नीतीश सरकार का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में एक कृषि ड्रोन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत राज्य के 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन खरीदा जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे बिहार में कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, जो किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी. इस योजना से बिहार के किसानों का आर्थिक रूप से भी लाभा होगा. कृषि ड्रोन की कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि सरकार किसानों को 60 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान कर रही है. इससे किसानों को ड्रोन खरीदने में कम खर्च आएगा और वे आसानी से इसका उपयोग कर सकेंगे. यह कदम बिहार में कृषि के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने में सहायक होगा.
