पटना: आरा के पीरो अनुमंडल में न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की गई है। यहां 20 जज क्वार्टर और छह मंजिला ट्रांजिट-कम-गेस्ट हाउस (G+6) का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 16 करोड़ 81 लाख रुपये खर्च होंगे।बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्माण भवन निर्माण विभाग के जरिए किया जाएगा, जिससे न्यायिक अधिकारियों को बेहतर आवास और ठहराव की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि पीरो के न्यायालय परिसर में 20 जजों के लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा छह मंजिला गेस्ट हाउस का निर्माण भी किया जाएगा, जो न्यायाधीशों के अस्थायी ठहराव के साथ-साथ न्यायिक कार्यों में भी उपयोगी होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार मानती है कि अगर न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधा और माहौल मिले तो आम लोगों को समय पर न्याय मिल सकता है। इस योजना को न्याय व्यवस्था की मजबूती की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि छपरा (सारण) में वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना पर कुल 16 करोड़ 97 लाख 44 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस योजना के तहत वाणिज्य कर कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें कार्यस्थल के पास ही रहने की सुविधा मिलेगी और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार तकनीकी रिपोर्ट और नक्शे के आधार पर यह योजना स्वीकृत की गई है। योजना 2025-26 के बजट प्रावधान के तहत स्वीकृत किया गया है जल्द ही निर्माण कार्य की शुरुआत किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कोशिश है कि विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित कार्यालय, आवास और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए। इससे उन्हें बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इसी कड़ी में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के लिए छपरा में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
